राजस्थान को देश में राइजिंग स्टेट के रूप में मिला द्वितीय स्थान

  • 30 जुलाई, 2022 को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फण्ड योजना Agriculture Infrastructure Fund Scheme में उत्कृष्ट कार्य करने पर राजस्थान को भारत सरकार ने सम्मानित किया है। प्रदेश को यह पुरस्कार एग्री इंफ्रा फण्ड योजना में अनुमोदित प्रोजेक्ट्स (राशि 747.17 करोड़ रुपये) की दृष्टि से राइजिंग स्टेट के रूप में द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर मिला है।  


एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फण्ड योजना 

  • इस योजना के तहत कृषि क्षेत्र में आधारभूत संरचना का विकास किया जा रहा है। इस योजना के तहत प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों, विपणन सहकारी समितियों, किसानों, कृषक उत्पाद संगठनों, स्वयं सहायता समूह, स्टार्टअप, कृशि उद्यमियों इत्यादि को पोस्ट कराते हुए हार्वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स तथा कम्यूनिटी फार्मिंग असेट्स बनाने के लिए ऋण की सुविधा उपलब्ध कराते हुए इस पर 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान देय है। 
  • योजना में वेयर हाउस, साईलो, कोल्ड चैन लोजिस्टिक सुविधा, पैक हाउस, ई-मार्केटिंग प्लेटफार्म, ग्रेडिंग एवं सोर्टिंग, प्राइमरी प्रोसेसिंग सेन्टर, फल पकाने के कक्ष इत्यादि इकाइयों को लाभ मिल सकेगा। 
  • सामुदायिक कृषि परियोजनाओं में जैविक इनपुट के उत्पादन की इकाइयों, स्मार्ट एवं प्रिसीजन फार्मिंग के लिए ढांचागत विकास, क्लस्टर्स में सप्लाई चैन इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास, इन क्षेत्रों में पीपीपी आधारित प्रोजेक्ट्स आदि को लाभ मिल सकेगा।
  • ब्याज अनुदान लाभ हेतु योजना की अवधि वर्ष 2020-21 से 2032-33 तक है।
  • अनुमोदित प्रोजेक्ट्स राशि 747.17 करोड़ रुपये जोकि देश में दूसरा स्थान पर है। 
  • राज्य में कुल 781 प्रोजेक्ट्स अनुमोदित किये गये हैं।
  • प्रोजेक्ट्स हेतु वितरण की गई ऋण राशि 559.50 करोड़ रुपये है। 
  • अब तक राज्य में कुल 713 प्रोजेक्ट्स को ऋण दिया गया है।
  • राजस्थान सरकार की कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 के साथ उक्त ए.आई.एफ. योजना का समावेशन किया गया है। जिसमें पूंजीगत अनुदान अधिकतम 50 प्रतिशत एवं ब्याज अनुदान-अधिकतम 6 प्रतिशत दिया जा रहा है। नाबार्ड की पैक्स व लैम्प्स को बहुसेवा केन्द्रों में परिवर्तित करने की योजना के साथ समावेशन किया जाकर उक्त योजनाओं का लाभ भी सहकारी समितियों को दिया जा रहा है। 
  • सहकारिता विभाग को योजना के क्रियान्वयन हेतु नोडल विभाग नियुक्त किया गया है।




ऑनलाइन एजुकेशन के लिए शिक्षा विभाग और Filo EdTech Pvt Ltd के बीच हुआ MOU


30 जुलाई, 2022 को राजस्थान सरकार द्वारा आधुनिक शिक्षा के तहत ऑनलाइन एजुकेशन से राजकीय विद्यालयों को जोड़ने की दिशा में उल्लेखनीय कदम उठाया है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के कार्यालय में इस दिशा में शिक्षा मंत्री श्री बी.डी. कल्ला की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग और Filo EdTech Pvt Ltd के बीच MoU पर हस्ताक्षर किये गए।  

इस समझौते के तहत राजस्थान के 5 जिलों में अलवर, अजमेर, जयपुर, कोटा एवं उदयपुर के कक्षा 9 से 12 तक के 10 हजार विद्यार्थियों को 1 वर्ष के लिए डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया जाएगा। FILO LEARNING APP के माध्यम से विद्यार्थियों को शिक्षकों से जोड़ा जाएगा। इस ऐप के माध्यम से विद्यार्थियों को वर्ष भर 24 घंटे शिक्षकों तक पहुंच प्राप्त होगी। यह प्लेटफॉर्म विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में भी मदद करेगा।