मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में कोरोना संक्रमण से उत्पन्न विपरीत हालातों के बावजूद प्रदेश के गरीब और ज़रूरतमंदों तक जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के संवेदनशील फैसलों और प्रयासों से ही राजस्थान देश—दुनिया में 'मॉडल स्टेट' के रूप में पहचाना जा रहा है।


फ्लैगशिप योजनाओं के उद्देश्य


राज्य सरकार द्वारा घोषित फ्लैगशिप योजनाओं का मुख्य उद्देश्य कमजोर वर्ग के लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना है और यह सुनिश्चित करना है कि विकास कार्यों का लाभ समाज के गरीब और कमजोर वर्गों तक पहुंचे, ताकि उन्हें बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। उनकी आय में बढ़ोतरी हो सके।


क्यों आवश्यक है फ्लैगशिप योजनाएं


ये योजनाएं राज्य सरकार के लिए काफी महत्वपूर्ण होती हैं। इन्हीं के माध्यम से गरीब तक योजनाओं का लाभ पहुंच पाता है। इन योजनाओं में सबसे पहले लगातार उत्पन्न होने वाली समस्याओं को हल करने की दिशा में योजनाबद्ध तरीके से रूपरेखा तैयार की जाती है। इसके बाद समस्याओं के समाधान के प्रयासों को प्राथमिकता दी जाती है और अंत में इन योजनाओं के लिए बड़ा फंड दिया जाता है ताकि योजनाएं अपना उद्देश्य प्राप्त करने में सफल हों।


प्रमुख फ्लैगशिप योजनाएं


प्रदेश के गरीब और कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए राज्य सरकार ने कई फ्लैगशिप योजनाएं चलाई हैं। राज्य सरकार द्वारा घोषित प्रमुख फ्लैगशिप योजनाएं निम्नलिखित हैं—


निरोगी राजस्थान (19 दिसम्बर, 2019)

मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना

मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना

आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना

एक रुपये किलो गेहूं

शुद्ध के लिए युद्ध

महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल

मुख्यमंत्री कन्यादान/हथलेवा योजना

सिलिकोसिस पॉलिसी 2019 के अन्तर्गत देय लाभ

मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना

मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना

मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना

पालनहार योजना

राजस्थान कृषि प्रसंस्करण

कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना 2019

मुख्यमंत्री स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रमोशन स्कीम

एम.एस.एम.ई. एक्ट - स्व प्रमाणीकरण

राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम (RIPS) 2019

जन-सूचना पोर्टल एवं जन आधार योजना को फ्लैगशिप योजनाओं के रूप में घोषित किया है।


राज्य सरकार की इन फ्लैगशिप योजनाओं की नियमित मॉनीटरिंग संबंधित विभागों द्वारा की जा रही है, इसके साथ-साथ जिलों के प्रभारी मंत्रियों, सचिवों एवं संबंधित जिला कलेक्टर के द्वारा भी इनकी नियमित समीक्षा की जा रही है। इन योजनाओं का लाभ समाज के कमजोर वर्गों तक पहुंचाना ही सरकार का लक्ष्य है।