राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (रीको)


  • Rajasthan State Industrial Development and Investment Corporation Limited (RIICO) वर्ष 1969 से अपने उद्देश्यानुसार राज्य में औद्योगीकरण की गति को तीव्र से तीव्रतर बनाने के लिए सतत रूप से प्रयत्नशील है।
  • रीको औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना कर उनमें आवश्यक आधारभूत सुविधाएं विकसित करता है, साथ ही उद्योगों व अन्य परियोजनाओं को सावधि ऋण प्रदान करता है। रीको उद्यमियों को तकनीकी तथा प्रबन्धकीय सूचनाएं/सेवाएं भी प्रदान करता है।
  • रीको राज्य सरकार द्वारा घोषित औद्योगिक प्राथमिकताओं के अनुसार राज्य में औद्योगिक विकास के विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में भी तत्पर है।

राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रमुख उद्देश्य
  • आधारभूत सुविधाएं प्रदान कर लघु, मध्यम एवं वृहद् श्रेणी के उद्योग स्थापित करने हेतु औद्योगिक क्षेत्र विकसित करना।
  • सावधि ऋण प्रदान करना।
  • औद्योगिक, व्यापार एवं विनयोजन संवर्द्धन गतिविधियां।

वार्षिक लेखा एवं कार्य परिणाम

  • वित्तीय वर्ष 2019-20 में रीको को 265.30 करोड़ रुपये का एवं वर्ष 2020-21 में 530.91 करोड़ रुपये का लाभ हुआ।
  • वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान 21.03 करोड़ रुपये लाभांश के रूप में भुगतान किया एवं वर्ष 2020-21 में 21.02 करोड़ रुपये लाभांश के रूप में राज्य सरकार को देय है।

औद्योगिक क्षेत्रों का विकास

  • राज्य में रीको द्वारा संचालित औद्योगिक क्षेत्रों की कुल संख्या दिसम्बर, 2021 तक 370 है।
  • रीको द्वारा वर्तमान में औद्योगिक क्षेत्रों में उच्च कोटि की आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने पर बल दिया जा रहा है।
  • राज्य में औद्योगीकरण की गति को बनाये रखने के लिए वर्ष 2020-21 में 118.82 एकड़ एवं वर्ष 2021-22 माह दिसंबर, 2021 तक 1440.16 एकड़ भूमि विकसित की गई।
  • वर्ष 2020-21 के दौरान रीको के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में 2073 भूखण्ड आवंटित किये गए एवं 732 भूखण्डों के ऑफर पत्र जारी किये गए।
  • इस प्रकार कुल 2805 भूखण्डों के आवंटन/ऑफर पत्र जारी किये गये।
  • वर्ष 2020-21 के दौरान दिसंबर, 2021 तक 1271 भूखण्ड आवंटित एवं 253 भूखण्डों के ऑफर पत्र जारी किये गये।
 

केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजनाएं


असाइड योजना

  • इस योजना के अन्तर्गत निर्यात संवर्द्धन आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए केन्द्रीय सहायता से 30 परियोजनाओं पर 377.94 करोड़ रुपये का व्यय कर क्रियान्वयन किया जा चुका है। इन परियोजनाओं हेतु भारत सरकार से 231.94 करोड़ रुपये एवं राज्य सरकार से 6.94 करोड़ रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ है।

MSE-CDP योजना

  • भारत सरकार की लघु विकास केन्द्र तथा माइक्रो स्मॉल एन्टरप्राइजेज-क्लस्टर डवलपमेंट प्रोग्राम योजना के अन्तर्गत लघु उद्योगों के विकास के लिए ग्रामीण तथा अविकसित क्षेत्रों में एकीकृत संचार प्रदान करने हेतु लघु विकास केन्द्र तथा माइक्रो स्मॉल एन्टरप्राइजेज-क्लस्टर डवलपमेंट प्रोग्राम (MSE-CDP) की स्थापना की गई है।
  • वर्तमान में 96.16 करोड़ रुपये के अनुदान के साथ 206.85 करोड़ रुपये की लागत से 35 परियोजनाएं स्वीकृत की गई है।
  • इन परियोजनाओं हेतु भारत सरकार द्वज्ञरा 64.06 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है।
  • अब तक 35 परियोजनाओं में से 27 परियोजनाएं पूर्ण की जा चुकी हैं, 8 प्रगतिरत है।
  • वित्तीय वर्ष 2021-22 में माह दिसंबर, 2021 तक कुल 35 परियोजनाओं पर 150.21 करोड़ रुपये व्यय किये जा चुके हैं।